Blogबातम्याराजकारण

या 3 गोष्टींमुळे मोदी सरकारला तुम्ही पुन्हा मतदान करणार नाहीत ! | modi sarkar |

पूर्ण वाचायच असेल तरच वाचा !

मोदी सरकार की उपलब्धियां pdf | modi sarkar ki uplabdhiyan | मोदी सरकार के काम की लिस्ट

JAM ( जनधन-आधार-मोबाईल) :-

ही एक अशी योजना आहे जिच्याद्वारे मोदी सरकार ने जवळ जवळ सर्वच लोकांना आधार कार्ड तयार करायला लावले व त्यामुळे याचा लोकांना खूप त्रास झाला. हे होताच पुन्हा मोदी सरकार ने जन-धन योजनेद्वारे देशातील करोडो लोकांची खाती खोलली व त्यामध्ये एकही रुपया नाही पाठवला. हे होताच पुन्हा आधार-बँक-मोबाईल नंबर यांना एकमेकांना लिंक करण्यासाठी लोकांचे हाल केले. यातूनच पुढे DBT(डायरेक्ट-बेनिफिट-ट्रान्सफर) ही सेवा चालू केली कारण जवळ जवळ प्रत्येकाचे बँकेमध्ये खाते उघडले गेले व सरकार ला डायरेक्ट खात्यामध्ये पैसे टाकता यायला लागले.

यातून पहिला तोटाम्हणजे ज्या प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या लाभार्थीना पैसे त्यांच्या डायरेक्ट खात्यामध्ये यायला व लाभार्थीना पंचायत समिती मध्ये जाऊन तिथल्या कर्मचाऱ्याला 5 ते 10 हजार लाच देऊन चेक घेण्याची गरज नाही राहिली. व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा झाला.

पॅन कार्ड-आधार कार्डचे स्टेट्स ‘असं’ चेक करा

दूसरा सर्वात मोठा तोटा शाळकरी मुलांचा झाला कारण मोठ मोठे कॉलेज खोट्या मुलांना दाखवून सरकार कडून डायरेक्ट शिष्यवृत्ती घ्यायचे ती आता मुलाच्या खात्यामध्ये येते व कॉलेजांना तो पैसा खाता येत नाही.

तिसरा तोटा म्हणजे DBT SYSTEM द्वारे मोदी सरकार शेतकऱ्यांना जे 6 हजार वर्षाला देते ते जर ही सिस्टम नसती तर तलाठ्याद्वारे असती ज्यामध्ये तलाठ्याला लाच दिल्याशिवाय तुम्हाला ते 6 हजार मिळाले नसते.

अशाप्रकारची अनेक नुकसान DBT ने सामान्य लोकांची केली.

एक देश एक ग्रिड प्रणाली:-

मोदी सरकार ने देशामध्ये एक देश एक ग्रिड प्रणाली आणली यामुळे ज्या भागामध्ये जास्त वीज तयार होते ती दुसऱ्या भागामध्ये देय यायला लागली व लोकांना घरगुती वीज ही जवळजवळ 24 तास मिळायला लागली व याच नुकसान असं झालं की 2012-13 ला जी शहरातील लोक इनव्हटर शिवाय शहरात राहू शकत नव्हती ते आता इनव्हटर घेण कमी करू लागली व इनव्हटर कंपन्यांना नुकसान होऊ लागले.

राष्ट्रीय यूरिया धोरण :-

मोदी सरकार ने सन 2015 मध्ये राष्ट्रीय यूरिया धोरण आणले ज्याद्वारे यूरिया तयार करणाऱ्या कंपन्यांना यूरिया तयार करताना त्याला नीम कोटेड करणे बंधनकारक केले त्यामुळे त्या यूरिया चा वापर गैरशेती क्षेत्रात काळयाबाजारातून होणे बंद झाले व देशात यूरियाचा कृत्रिम तुटवडा बंद झाला. यामुळे शेतकऱ्यांना यूरिया MRP पेक्षा जास्त भावाने घेण्याची गरज पडणे बंद झाले व त्यामुळे शेतकऱ्यांच मोठ नुकसान झालं. अशाच प्रकारे इतर खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांच्या आधार वेरीफीकेशन ला अनिवार्य करून खत दुकानदारांना सगळा हिशेब ठेवण्यास मजबूर केल त्यामुळे शेतकऱ्यांना काळया बाजारातून जास्त किमतीने खते घेण्याची गरज बंद झाली.

अजून बाकी रस्ते, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश धोरण यामुळे होणार नुकसान यामध्ये समाविष्ट नाही केलंय. करण्यासाठी नक्की Comment करा.

आणि हो फक्त तुम्हीच नका वाचू बाकीच्यांना पण पाठवा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *