या लेखात आपण “म्यानमार- थायलंड-लाओस” या “गोल्डन ट्रँगल” मार्गे मणिपूर– मिझोराम या दोन राज्यातून येऊन अख्ख्या भारतात होणारी ड्रग्ज तस्करी; म्यानमारहुन भारतात होणारी सुपारी तस्करी आणि त्यातून निर्माण होणारा आणि विविध अतिरेकी संघटनांच्या हातात खेळणारा अफाट पैसा याचा मणिपूरच्या सध्याच्या अशांततेशी काय संबंध आहे याचा धावता आढावा घेऊ.
ड्रग व्यापाराचा “गोल्डन ट्रँगल” | Drugs Trade | Golden Triangle | manipur violence 2023 |
मणिपूर मधील अफू लागवड आणि त्याचा “म्यानमार- थायलंड-लाओस” या ड्रग व्यापाराच्या “गोल्डन ट्रँगल” सोबत म्यानमारच्या चिन, शान स्टेटमधल्या ‘ड्रग लॅब्स” च्या माध्यमातून येणारा संबंध…
म्यानमार-थायलंड-लाओस या भागाला ड्रग व्यापाराचा “गोल्डन ट्रँगल” म्हणतात. थायलंडचा (कु)प्रसिद्ध पर्यटन उद्योग आणि तिथे सेक्स आणि ड्रग टुरिझम साठी येणारे जगभरातील लाखो श्रीमंत पर्यटक यांची ड्रगची सर्व मागणी हा गोल्डन ट्रँगल पुरवतो. म्यानमार एकेकाळी यात आघाडीचा उत्पादक होता पण आँग सान सु की यांचं सरकार उलथवून म्यानमारी सैन्याने आपल्या हातात सत्ता घेतल्यावर गैर बौद्ध काचीन, शान, कारेन, चिन समुदायांवर म्यानमारी सैन्याने आपली जरब बसवायची सुरुवात केली. सतत युद्धरत असलेले हे पहाडी ख्रिश्चन ट्रायबल अफू- गांजा लागवड करून आपापल्या अतिरेकी संघटना चालवतात. याचा म्यानमारच्या सैन्याला मोठा त्रास होतो. सैनिकी शासन असल्याने मानवाधिकार वगैरे बाबींशी सैन्य सरकारला काहीही सोयरसुतक नाही. त्यामुळे बर्मीज सैन्याने पहाडी भागातल्या “ख्रिश्चन अफू व्यापाराकडे” आपली दृष्टी वळवली. इथली अफू- गांजा लागवड उध्वस्त करायला घेतल्यावर या ड्रग उत्पादक समूहांनी आपली नजर मणिपूरच्या डोंगराळ भागाकडे वळवली.
म्यानमार- मणिपूर सीमा आणि अफू- गांजा लागवड…
म्यानमार- मणिपूर यांच्यात ३९८ किमी लांबीची घनदाट जंगलांनी आणि उंच पहाडांनी भरलेली आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. बर्मीज सैन्याच्या उग्र अवतारामुळे पळालेले अफू व्यापारी मणिपूरच्या कुकी- नागा बेल्टमध्ये आले आणि इथे प्रचंड प्रमाणात असलेल्या संरक्षित वनांचा “रिझर्व्ह फॉरेस्ट” चा नायनाट करत तिथे अफू- गांजाची लागवड सुरु झाली. म्यानमारमधील तुटलेली ड्रग उत्पादनाची साखळी मणिपूरी पहाडी भागाच्या मदतीने परत एकदा स्थिरस्थावर झाली आणि इथे निर्माण झालेला अफू- गांजा म्यानमारच्या “शान स्टेट” मधल्या ड्रग लॅब्ज मध्ये प्रोसेसिंग होऊन त्याचं ‘हाय व्हॅल्यू फिनिश प्रॉडक्ट’ बनून ते गोल्डन ट्रँगल मध्ये प्रवेश करू लागलं. मणिपूरच्या तांगखुल नागा आणि कुकी बेल्ट मध्ये तयार होणार काही कच्चा माल आणि “शान स्टेटमध्ये” तयार झालेला बराच पक्का माल आसाम मार्गे उर्वरित भारतात येतो. मणिपूरचे माजी पोलीस महासंचालक पी दौङेल यांनी हतबल होऊन मणिपूर हा ‘ड्रग गोल्डन ट्रँगल” चं पीडित राज्य आहे असा नुकताच उल्लेख केला होता तो याचमुळे!
मणिपूरच्या ड्रग लागवडीचा विस्तार…
१९९० च्या आसपास मणिपूरच्या उखरूल जिल्ह्यात आणि सेनापती जिल्ह्याच्या सदर हिल्सच्या सैकुल मध्ये अफू लागवड होत होती. तिचा व्याप बघता बघता वाढत गेला. सध्या वार्षिक ७९.७८% दराने अफू लागवड आणि उत्पादन वाढत असल्याचा मणिपूर सरकारचा अंदाज आहे. आता चंडेल, चुराचांदपूर, सेनापती जिल्ह्यात कौबुरु हिल्स, सदर हिल्स, तामेन्गलॉन्ग जिल्ह्याचा मोठा भाग अफू उत्पादनात आघाडीवर आहेत.
उखरूल आणि चंडेल जिल्ह्याच्या पलीकडे म्यानमारचा सागाईंग डिव्हिजन आहे आणि चुराचांदपूरच्या पलीकडे चिन स्टेट आहे, हा अखंड भाग आता अफू बेल्ट म्हणून उदयाला आलेला आहे. मागील लेखात आपण बघितलं ते याच “चिन स्टेटचा” मुख्यमंत्री सलाई लिआन लुआई, त्याच्या आँग सान सु की च्या पार्टीचे २४ आमदार अन्य १०,००० नागरिकांसह बर्मीज सैन्याच्या कारवाईला घाबरून २०२१ मध्ये शरणार्थी म्हणून मिझोराम मध्ये आले होते.
आसाम रायफल्सच्या म्हणण्याप्रमाणे २०२२ ला मिझोराम मध्ये ३५५ कोटी रुपयांचं ड्रग पकडलं होतं तोच आकडा वाढून २०२३ च्या पहिल्या ६ महिन्यात ६०३ कोटी झाला आहे.
अफू लागवडीत कुकींचा वाटा…
मणिपूरच्या पहाडी जातींपैकी कुकींचा अफू लागवडीत सगळ्यात मोठा वाटा आहे. २०१७-१८ मध्ये कुकी- चिन भागात २००१ एकर अफू लागवड झाली होती आणि तेव्हा मणिपूरच्या नागा भागात २२९ एकर अफू लागवड होती. ती वाढत जाऊन २०२०-२१ ला कुकी-चिन भागात ३८७१ एकर झाली आणि नागा भागात त्याच काळात ७६३ पर्यंत पोचली. मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्या सरकारने राखीव जंगले आणि सरकारी जंगले तोडून तिथे लावलेल्या अफू विरोधात मोठी कारवाई घेतल्यानंतर आता २०२२-२३ ला कुकी चिन भागात ८०४ एकर अफू लागवड शिल्लक आहे पण नागा भागात वाढून ३५० एकर पर्यंत पोचली आहे. गेल्या काही वर्षात मणिपूर सरकारच्या कारवाईत ५००० एकर्सच्या जवळपास अफू लागवड उध्वस्त करण्यात आली, वरील आकड्यात दिसणारी घट हि त्याचाच परिणाम आहे पण एकूण घट तेव्हढी नं दिसण्यामागे कारण, उद्धवस्त लागवड जागा बदलून नव्या भागात तयार होणं हे असू शकतं.
मणिपूरमध्ये अफू पासून उच्च प्रतीचे अन्य पदार्थ तयार करणाऱ्या १० फॅक्टरीज २०१९ पासून आजपर्यंत शोधून उध्वस्त करण्यात आल्या आणि त्यातून आत्तापर्यंत २५०० कोटींच्या आसपास हेरॉईन जब्त करण्यात आलं आहे. हे हेरॉईन मणिपूरहून उत्तर प्रदेश, बिहार आणि अगदी महाराष्ट्रापर्यंत पोचतं.
म्यानमारी सुपारीची भारतात होणारी तस्करी…
२४ जून २०२३ ला (मागच्या महिन्यात ) एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट- ईडी ने नागपूर (महाराष्ट्र) मधून असीम बावला नावाच्या एका व्यक्तीला अटक केली, याच्यावर म्यानमारची सुपारी भारतात आयात करून कस्टम्स ड्युटी चुकवल्याचा आरोप आहे. बावला आणि नागपूरचे अन्य अनेक व्यापारी, आसामच्या व्यापारी, वाहतूक कंपन्या, आसाम मधील गोडाऊनचे मालक अशी एक मोठी साखळी यात गुंतलेली आहे. नागपूर हुन आसामला मोठ्या प्रमाणात पैसे पाठवल्याचा तपास करताना सीबीआय, आयकर विभाग आणि डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स यांना सुरुवातीला या करोडोंची उलाढाल असलेल्या व्यापाराचा सुगावा लागला आणि मग यात तपास सुरु झाल्यावर एजन्सीज असीम बावला पर्यंत पोचल्या.
म्यानमारची सुपारी अत्यंत कमी दरात मिळते आणि ती प्रत्यक्ष जागेवर भारतीय सुपारीच्या १० तें २५% किंमतीत मिळते त्यामुळे ती इतक्या लांबून आणूनही स्वस्त पडते. आयात सुपारीवर विविध कर आकारून तिची किंमत भारतीय सुपारीच्या स्तरावर पोचते म्हणून ती चोरट्या मार्गाने अनधिकृतपणे मणिपूर- मिझोराम मार्गे आसामला येऊन तिथून सर्व भारतात पोचते.
अशा प्रकारची सुपारी आणताना या रॅकेट मधील व्यापारी खोटी बिले तयार करून ती सुपारी आसामची सुपारी म्हणून कागदपत्रे तयार करून तिची वाहतूक करतात. यातून भारत सरकारला दरवर्षी शेकडो कोटींच्या कर उत्पन्नाचं नुकसान झेलावं लागतं.
एका अंदाजानुसार भारतात जागोजागी मिळणारा निम्म्या पेक्षा जास्त गुटखा आणि पान मसाला हा म्यानमारची सुपारी वापरतो, याचा सटीक अंदाज लागू शकत नाही कारण हि सुपारी तस्करीच्या मार्गाने आणताना खोटी बिले आणि कागदपत्रे तयार केली जातात.
सुपारी-ड्रग स्मगलिंग मुळे झालेला आसाम- मिझोराम पोलीस संघर्ष! | Assam-Mizoram Police Clash |
२८ जुलै २०२१ ला आसामच्या हैलाकांदी आणि मिझोरामच्या कोलासीब जिल्ह्यांच्या सीमेवर आसाम पोलीस आणि मिझोराम पोलीस यांच्यात राज्याच्या सीमेवरून वाद झाला. आसाम पोलिसांनी आसामच्या जमिनीवर केलेली अतिक्रमणे हटवण्याची सुरुवात केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून मिझोराम पोलिसांनी आणि स्थानीय सशस्त्र तरुणांनी आसाम पोलिसांवर अत्याधुनिक शस्त्रांनी भीषण गोळीबार केला यात आसामचे ५ पोलीस ठार झाले आणि दोन डझन पोलीस जखमी झाले.
या घटनेच्या मागे आसाम पोलिसांची मिझोराम मार्गे होणाऱ्या सुपारी आणि ड्रग्ज तस्करीवर केली जाणारी कारवाई हे मुख्य कारण होतं. मिझोराम मार्गे येणारी म्यानमारची सुपारी आसामच्या सुपारीच्या दरावर वाईट परिणाम करते यामुळे आसाम सरकारने मिझोराम मार्गे होणारी तस्करी मोठ्या कारवाया करून बंद केली. ही तस्करी मिझोराम पोलीस, सरकारी अधिकारी आणि म्यानमारी “चिन” अतिरेकी गट यांच्या संगनमताने होते. यामुळे तस्करीविरुद्ध आसाम पोलिसांनी केलेल्या कारवाईला मिझोराम पोलिसांनी स्वतः उत्तर दिलं असं म्हणायला मोठा वाव आहे.
म्यानमारचे ख्रिश्चन अतिरेकी गट आणि ड्रग व्यापार आणि ड्रग कार्टेलचा मणिपूर सरकारवरील राग..
आपण या लेखमालेतील दुसऱ्या लेखात बघितलं त्याप्रमाणे म्यानमारच्या १७ प्रमुख ख्रिश्चन अतिरेकी संघटनांची एकत्रित सशस्त्र केडर्स संख्या १ लाख २५ हजाराच्या जवळपास आहे. “म्यानमार- थायलंड-लाओस” या ड्रग व्यापाराच्या “गोल्डन ट्रँगल” मध्ये म्यानमारचं “शान स्टेट” अफू प्रोसेसिंग हब म्हणून प्रसिद्ध आहे.आणि म्यानमारच्या चिन स्टेट आणि सागाईंग डिव्हिजन मणिपूरच्या हिल्स बेल्टला भौगोलिक दृष्ट्या जोडलेला असल्याने हा संपूर्ण भाग नव्या राजकीय स्थितीत नव्याने निर्माण झालेला अफू- गांजा उत्पादन बेल्ट म्हणून उदयाला आलेला आहे. या सर्व गटांचे सव्वा लाख सैनिक पोसायचे, त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज ठेवायचं आणि त्यांची कुटुंब पोसायची यासाठी त्यांना लागणारा अफाट पैसा अफू लागवड आणि ड्रग प्रोसेसिंग मधून निर्माण होतो.
साहजिकच मणिपूरच्या एन बिरेन सिंग सरकारने याविरूद्ध आघाडी उघडल्यावर मणिपूर सरकारला अद्दल घडविण्यासाठी हे अब्जाधीश अतिरेकी गट एका संधीच्या शोधात होते, मैतेई हिंदूंना शेड्युल्ड ट्राईबच्या यादीत समाविष्ट करण्या संबंधी मणिपूर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर त्यांना हवं असलेलं निमित्त मिळालं आणि त्यांनी आपला डाव साधला. हे निमित्त मिळालं नसतं तर अन्य काही कारण शोधून हा हिंसाचार घडवला गेला असता.
२०२१ ला आसाम पोलीस- मिझोराम पोलिस संघर्षानंतर ट्विटरवर #ShameOnAssam या हॅशटॅगसह ७६,१०० ट्विट करण्यात आली त्यापैकी ४३,३०० ट्विट्स म्हणजे एकूण ट्विटच्या ५६.८९% ट्विट्स एकट्या उत्तर अमेरिकेतून करण्यात आली, त्याचा काळात #ShameOnHimantaBiswa हा हॅशटॅग सुद्धा चालवला गेला त्याला मिळालेला प्रतिसाद सुद्धा अमेरिकेतून “निर्माण” झाला. कुकी-चिन-झो हे बॅप्टिस्ट- प्रेसबिटेरियन ख्रिश्चन आहेत आणि यांच्या सगळ्या कारवाया अमेरिकेतून चालतात.
मणिपूर हिंसाचार सुरु झाल्यानंतर “कुकी सॉलिडॅरिटी फोरम” सदृश काहीतरी संघटनेच्या नावाने जंगील लिम (कोरियन पासपोर्ट), थालका लुकाझ जेकब (पोलिश पासपोर्ट) आणि अँजेल मिशास (ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट) या तीन व्यक्ती काही अमेरिकन मणिपुरींना सोबत घेऊन १२ मे आणि १४ मे २०२३ ला भारतात येऊन मणिपूरमध्ये दाखल झाल्या. केंद्रीय एजन्सीनी त्यांची दाखल घेऊन योग्य कारवाई केली. यांची मणिपूर भेट चर्च प्रायोजित होती आणि इथली परिस्थिती लवकर पूर्वपदावर येऊन नये आणि बिघडलेल्या स्थितीचा आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारत विरोधी प्रचारासाठी जास्तीत जास्त फायदा उठवून घ्यावा यासाठी त्यांनी काय केलं हे आपल्याला युरोपियन पार्लमेंट मध्ये पारित झालेल्या “मणिपूर रिझोल्युशन” वरून लक्षात येऊ शकतं.
भारत- म्यानमार- थायलंड महामार्गाचे चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पावर होणारे दुष्परिणाम आणि दक्षिण पूर्व आशियातल्या जिओपोलिटिकल चेसबोर्डवर मणिपूरचा बळी! | Affect on belt and road Organization |
(ICRR Assam & North East)
आत्तापर्यंच्या तीन लेखात आपण सध्याच्या राष्ट्रीय चिंतेचा विषय असलेल्या मणिपूरच्या अशांततेच्या तीन विविध बाबींवर चर्चा केली. तिसऱ्या लेखाच्या शेवटी म्हटल्या प्रमाणे या हिंसाचारामागे ज्या अदृश्य शक्ती आहेत त्याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न या लेखात करू…
वर्षं २००२ पंतप्रधान वाजपेयींची मणिपूर मार्गे भारत- म्यानमार- थायलंड त्रिपक्षीय महामार्गाची घोषणा… | Atal bihari vajpeyi on Manipur |
वाजपेयी जी पंतप्रधान असताना २००१ ला अंदमान आणि निकोबार बेटांवर देशाच्या पहिल्या थियेटर कमांडची स्थापना झाली तिला अंदमान निकोबार कमांड म्हणतात. हि देशातली पहिली ट्राय सर्व्हिसेस कमांड आहे, याचा अर्थ सध्याच्या सेना, वायुसेना, नौसेना यांच्या ज्या कमांड आहेत त्या स्वतंत्र आणि त्या त्या सर्व्हेसेसच्या ऑफिसरच्या नेतृत्वाखाली असतात पण अंदमान निकोबार कमांडमध्ये एकाच दलाच्या अधिकाऱ्याच्या कमांड मध्ये तिन्ही सेना एकत्र काम करतात. याला “थियेटर कमांड स्ट्रक्चर” म्हणतात. अमेरिकेत निकोलस गोल्डवॉटर अधिनियम १९८६ अंतर्गत अमेरिकन सेनांच्या थियेटर कमांडची सुरुवात होऊन सैन्याची तिन्ही अंग एका कमांडरच्या नेतृत्वाखाली काम करू लागली. भारतात सध्या यावर चर्चा सुरु आहे पण २००१ ला अशी एक कमांड आधीच सुरु होऊन तिचं कामही सुरु झालेलं आहे.
या अंदमान निकोबार कमांड मुळे भारत चिंचोळ्या अशा मलाक्का सामुद्रधुनीतून जाणारी चीनची अत्यंत महत्वपूर्ण पेट्रोलियम रसद कमीत कमी वेळात ठप्प करू शकतो आणि यावर पर्याय म्हणून चीनने भारतीय भीती पासून मुक्ती मिळावी म्हणून ग्वादर (बलुचिस्तान) ने काशगर (सिंकीयांग ऊईघुर प्रांत) यांना जोडणारा चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) बांधण्याचा अट्टाहास केला आहे. यावर सतत हल्ले होतात आणि पाण्यासारखा पैसा ओतूनही तो म्हणावा तसा कार्यरत झालेला नाही. असाच अजून एक प्रयत्न चीन म्यानमारच्या कोको बेटांवर करत आहे हि बेटे अंदमान पासून फक्त ६० किमी वर आहेत आणि इथून भारतीय नौसेनेवर लक्ष ठेवण्यासाठी चिनी सैन्याची टेक्निकल इंटेलिजन्स युनिट्स तैनात असल्याचा भारताला संशय आहे.
एका बाजूने चीनच्या समुद्री वाहतुकीला गरज भासेल तेव्हा पूर्ण चाप लावायचा आणि दुसरीकडे भारताच्या शेजारी असलेले छोटे देश भारताला थेट जोडून त्यांना चीनपासून लांब करायची अशी हि दुहेरी खेळी होती त्यासाठी अजून एका प्रकल्पाची सुरुवात वाजपेयी सरकारने केली…
२००२ ला वाजपेयी सरकारने एका त्रिपक्षीय करारानंतर भारत- म्यानमार- थायलंड हा महामार्ग बांधायची योजना घोषणा केली. यामुळे भारताला सिलिगुडीहुन मणिपूरच्या इंफाळमार्गे मोरे बॉर्डर पोस्ट मधून थेट मंडाले (म्यानमार) मार्गे थायलंडच्या मै सोत पर्यंत १३६० किमीचा महामार्ग मोकळा होईल. तोच पुढे लाओस, व्हिएतनाम, कंबोडिया असा जाऊन त्याची लांबी ३२०० किमी होईल.
एकदा हा रस्ता सुरु झाला कि सध्या पूर्णपणे चीनवर अवलंबून असलेले म्यानमार, थायलंड, लाओस आणि कंबोडिया, व्हिएतनाम हे तुलनेने लहान आणि अक्षम देश व्यापारासाठी थेट भारताशी जोडले जातील. आणि त्यामुळे गुवाहाटी आणि इंफाळ दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसोबत होणाऱ्या व्यापाराची केंद्रं म्हणून उदयास येतील. चीनचा बेल्ट अँड रोड प्रकल्प नेमका याच उद्देशाने सुरु झाला आहे. पण चीनबद्दल एकंदरीतच लहान आणि दुर्बळ देशांमध्ये पराकोटीचं अविश्वासाचं वातावरण आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन यापैकी भारताचा पर्याय लहान देशांना सोयीचा वाटतो.
चीनचा “डेट ट्रॅप” (Debt Trap) लहान लहान देशांना प्रचंड कर्ज देऊन ते फेडता आलं नाही कि त्या देशांचे रिसोर्सेस गिळून टाकणारं मॉडेल आहे. कोकणात खूप पूर्वी येणारे भय्ये ग्रामीण लोकांकडून टोस्ट-खारी- बटर देऊन त्याच वजनाच्या सुक्या काजू बिया न्यायचे, वजनास वजन हा त्याचा नियम, पण यात कित्येक जास्त किमतीची काजू बी अल्प दराच्या बेकरी मालाच्या एक्सचेंज मध्ये दिली जायची. चीनचे कर्जाच्या बदल्यात त्या त्या गरीब देशातून लुटलेले / मिळवलेले असेट्स हे काजू बी- बेकरी मालाच्या एक्सचेंज सारखेच असतात! याबद्दल जगभर नाराजी आहे. शिवाय चिनी एजन्सीजचा त्या त्या देशात होणारा हस्तक्षेप हा हि चिंतेचा मोठा मुद्दा आहे. यामुळे दक्षिण पूर्व आशियाई देश भारत- म्यानमार- थायलंड महामार्गाकडे आशेने बघत आहेत.
भारत- म्यानमार- थायलंड महामार्गाची सद्यस्थिती… | India-Myanmar-Thailand Highway |
आधीच्या योजनेनुसार हा महामार्ग डिसेंबर २०१९ ला पूर्ण होऊन वापरात येणार होता पण आज जुलै २०२३ ला म्हणजे आधी ठरलेल्या मुदतीच्या साडे तीन वर्षांनंतर सुद्धा तो अपूर्ण आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी २ जुलै २०२३ ला सांगितल्या प्रमाणे हा महामार्ग सध्या ७०% पूर्ण झाला आहे पण तो १००% बांधकाम होऊन वापरात कधी येईल हे त्यांनी सांगितलं नाही कारण तशी मुदत देण्यासारखी परिस्थिती सध्या नाही.
याच महिन्यात १७ जुलै २०२३ ला विदेशमंत्री एस जयशंकर यांनी बर्मीज विदेशमंत्री थान स्वे आणि थाई विदेशमंत्री डॉन प्रामुद्विनै यांच्यासोबत या त्रिपक्षीय महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेणारी बैठक बँकॉक मध्ये घेतली आणि तो लवकरात लवकर पूर्ण करून वापरात येण्यासाठी काय करता येईल यावर चर्चा केली. जगात आणि भारतात गंभीर आणि तातडीने दखल घ्याव्या अशा घटना घडत असताना भारतीय विदेशमंत्री या महामार्गासाठी अशी बैठक घेतात यावरून भारताला याबाबत किती गांभीर्य आहे याची कल्पना येते.
त्रिपक्षीय महामार्ग होऊ नये म्हणून कोण प्रयत्नशील?
या रस्ता कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पात सामील देशांचा सध्याचा वार्षिक जीडीपी अनुक्रमे म्यानमार ६३.९९ अब्ज डॉलर्स, थायलंड ५७४.२३ अब्ज डॉलर्स आहे आणि पुढे सामील होतील अशा लाओस १४.९ अब्ज डॉलर्स,, कंबोडिया ३०.६३ आणि व्हिएतनाम ४४९.०९ अब्ज डॉलर्स आहेत. हे सगळे देश हिंदू- बौद्ध संस्कृती मानणारे आहेत आणि व्यापक सांस्कृतिक भारताचे नैसर्गिक सदस्य देश आहेत. यांचे भारताशी ५००० वर्षांपासून सांस्कृतिक, राजकीय आणि व्यापारी संबंधाचे आहेत. पाचही देशात अफाट नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे पण तिचा व्यापारी उपयोग करण्यासाठी लागणारी आर्थिक- तांत्रिक शक्ती नाही. यामुळे एकदा हे देश भारताला रस्ता मार्गाने जोडले गेले कि इथे भारतीय चलनवलन वाढणार, व्यापार वाढणार आणि साहजिकच चीनवर सध्या असलेलं अवलंबित्व संपणार.
चीनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला हा त्रिपक्षीय महामार्ग सगळ्यात मोठा धोका आहे. या कारणाने चीन या महामार्गाला सतत अडथळे आणत आहे आणि पाकिस्तान प्रमाणे उघड उघड नं आणता आपल्या गुप्तचर संस्थांच्या माध्यमातून मणिपूर, नागालँड, आसामच्या अतिरेकी संघटनांना लागणारी मदत छुप्या पद्धतीने करून!
चीनचे मणिपूर- नागालँड- आसामच्या अतिरेक्यांसोबतचे संबंध…
मणिपूरच्या मैतेई, कुकी, नागालँडच्या नागा आणि मिझोरामच्या अतिरेकी संघटना आणि आसामची उल्फा या सगळ्यांचेच सुरुवाती पासून चीनसोबत संबंध होतेच. पण ते संबंध अजूनही सुरळीत सुरु असल्याचे पुरावे विविध मार्गाने मिळत राहतात. ४ जून २०१५ ला ६-डोग्रा रेजिमेंटच्या वाहनांच्या काफिल्यावर मणिपूरच्या चंडेल जिल्ह्यात हल्ला होऊन त्यात २० सैनिक मारले गेले होते, या हल्ल्यात खापलांग गट आणि काही मैतेई गट सहभागी होते आणि युद्धबंदी करार मोडून परत हिंसाचार सुरु करण्याचा सल्ला नागा कमांडर खापलांग याला चीनस्थित उल्फा कमांडर परेश बरुआने चिनी सैन्याच्या सांगण्यावरून दिला अशी माहिती भारतीय एजन्सीजना मिळाली. बरुआ आणि खापलांग म्यानमारच्या खोल जंगलात टागा कॅम्प मधून चीनच्या युन्नान प्रांतातल्या रुईली आणि कुनमिंग ला जाऊन चिनी सैन्याच्या गुप्तचर अधिकाऱ्यांना भेटल्याचे पुरावेही पूर्वी मिळालेले आहेत. बरुआ तर जवळपास चिनी नागरिक झाल्यासारखाच चीनला कायमचा मुक्काम ठोकून असतो.
२०१४ ला मोदी सरकार आल्यापासून भारताची पाकिस्तान पॉलिसी आणि नॉर्थ ईस्ट (च्या माध्यमातून दक्षिण आशियाई देशांना जोडणारी “लूक ईस्ट पॉलिसी”) मध्ये भारत सरकारने अब्जावधी रुपये ओतून प्रचंड प्रमाणात रस्ते, रेल्वे प्रकल्पांची उभारणी सुरु करून चीन आणि म्यानमारच्या सीमा भागाला अत्याधुनिक सुविधा आणि मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधायला सुरुवात केल्यापासून चिनी कम्युनिस्ट सरकारला मोठ्या चिंतेत टाकलं आहे. अरुणाचल सीमेवर सुरु असलेली रस्ता विकासाची मोठी कामं आणि सात राज्यातल्या रस्ते विकासासाठी सुरु असलेली प्रचंड गुंतवणूक भविष्यात चीनला जड जाऊ शकते नव्हे आताच ती जड जात आहे त्यामुळे आता जमेल त्या मार्गाने भारताला नॉर्थ ईस्ट मध्ये अजून पुढे जाण्यापासून रोखणं हि सध्या चीनची रणनीती आहे.
चीनच्या हातातून निसटू पाहणारा साऊथ ईस्ट आशिया भडकवण्याचा मणिपूरचा बळी ! Decreasing Dominance On South East Asia of China |
भारताला साऊथ ईस्ट आशिया सोबत जोडणारा मुख्य दुवा आहे मणिपूर. यामुळेच उर्वरित ६ राज्यांपेक्षा मणिपुरवर चीनचा डोळा आहे. सध्याच्या मणिपूर हिंसाचारात पकडलेले अतिरेकी आणि जब्त केलेली शस्त्रे यांचा पुरवठा म्यानमार- चीन सीमेवरून ४ वाहनांमधून मणिपूरला करण्यात आला अशी माहिती भारतीय एजन्सीजना मिळाली याचा अर्थ उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचं निमित्त करून भडकलेला हिंसाचार हा सुनियोजित आणि मोठ्या तयारीनिशी करण्यात आला आहे. आणि त्यासाठी चिनी एजन्सीजनी कित्येक दिवस तयारी केलेली आहे.
मणिपूरला म्यानमार सोबत जोडणारी आंतरराष्ट्रीय सीमा निबिड जंगल, उंच डोंगर यांनी भरलेली असल्याने तिथे प्रत्यक्ष गस्त घालणं अनेक भागात निव्वळ अशक्य आहे. सीमेच्या दोन्ही बाजूंना एकाच जातीचे लोक असल्याने त्यांच्यात राहून माहिती मिळवणं हेही दुरापास्त आहे. यामुळे म्यानमार मधील काही गटांना हाताशी धरून चिनी एजन्सी आपला उद्देश साध्य करतात.
भारतीय सेनेचा दिमापूर स्थित स्पियर कोअर (३ कोअर) मणिपूर-मिझोरामची म्यानमार बॉर्डरच्या रक्षणाचं काम बघतो. यांच्या ट्विटर हॅन्डल वर रोजच्या ऑपरेशन्स ची माहिती मिळते. आजपर्यंत सेना, आसाम रायफल्सने मणिपूरमध्ये द्रागुनोव्ह असौल्ट रायफल्स सारख्या अत्याधुनिक अश्या वेगवेगळ्या १५०० ऑटोमेटिक रायफल्स, २०,००० गोळ्या, १२०० हॅन्ड ग्रेनेड, ५१ मिमी उखळी तोफांचे शेल्स आणि याशिवाय म्यानमार मध्ये बनलेली शेकडो पिस्टल्स आणि रिव्हॉल्व्हर, कट्टे जब्त केले आहेत. यावरून आपल्याला कल्पना येऊ शकते कि ड्रगचा पैसा आणि चिनी सप्लाय मिळून काय काय वस्तू मणिपूर पेटता ठेवण्यासाठी भारतात आल्या असतील!
मणिपुरी हिंसाचारात चिनी पैसा! | China’s Money In Manipur |
जानेवारी ते जून २०२३ दरम्यान मणिपूर, नागालँड, मिझोरामच्या १५० अकाउंट्स वर मोठ्या प्रमाणात पैसा आला आणि तो पैसा १९८ ऑनलाईन बेटिंग ऍप्स आणि ९४ मनी लेन्डिंग ऍप्स वरून आल्याचा संशय आहे. यातली बहुतेक सगळी ऍप्स चिनी किंवा म्यानमारी आहेत आणि त्यातली बरीच आता टेलिकॉम मंत्रालयाने ब्लॉक केली आहेत. हा पैसा आधीचे ६ महिने हिंसाचाराच्या तयारीसाठी आला का? आणि आला असेल तर तो कुणी पाठवला याचा शोध लावण्याच्या दिशेने फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटचा तपास सुरु आहे.
केंद्र सरकार मणिपूरमध्ये सैनिकी शक्तीचा वापर का करत नाही?
सध्या मणिपूर मध्ये दोन्ही समुदायांकडे म्हणजे सामान्य माणसाच्या हातात प्रचंड प्रमाणात शस्त्रे आहेत. भारतीय सेना, आसाम रायफल्स, विविध केंद्रीय अर्धसैनिक दले आणि राज्य पोलीस अशा सध्या १६० कंपन्या मणिपूरमध्ये तैनात आहेत. त्यांच्यासमोर सध्याचं उद्दिष्ट दोन समुदाय एकमेकांसमोर येऊ नं देणं हे आहे जेणेकरून कमीत कमी माणसे मारली जातील.
भारतीय सेना म्हणजे म्यानमारी सैनिकी सरकार नव्हे, बर्मीज सेना मनाला येईल त्या ख्रिश्चन गावावर बॉम्ब हल्ले किंवा गोळीबार करते, भारतात आज जी जनता मणिपूर हिंसाचाराबद्दल सरकारला दोष देते तीच जनता भारतीय सैन्याने बळाचा पाशवी केल्यावर जे व्हिडीओ बाहेर येतील त्यावरून सरकारला धारेवर धरेल.
मणिपूर मध्ये भारतीय सैन्याच्या हातून मैतेई हिंदू आणि कुकी ख्रिश्चनांच्या प्रेतांच्या राशी पडाव्यात अशी “जिओपॉलिटिकल चेसबोर्डवर” खेळणाऱ्या खेळाडूंची तीव्र इच्छा आहे. त्यासाठी टोकाचे प्रयत्न होत आहेत. सैन्याला, सैनिकांना आणि केंद्र सरकारला चिथावून एक चूक करायला भाग पाडायची योजना आहे.
त्यांना एक “आयलान कुर्दी” चा फोटो हवा आहे! | Aylan Kurdi |
२ सप्टेंबर २०१५ ला सीरियन युद्ध ऐन भरात असताना तुर्कीच्या किनाऱ्यावर एका २ वर्षाच्या मुलाचा मृतदेह लागला, याचं नाव होतं आयलान कुर्दी, हा लहानगा आई आणि कुटुंबासह सीरियातून युद्धातून जीव वाचवत पळून युरोपला जायच्या प्रयत्नात बोट बुडून मृत झाला. याचे फोटो वाऱ्याच्या वेगाने पसरवून युरोपच्या सीमा निर्वासितांसाठी खुल्या करा म्हणून दबाव आणला गेला आणि आज तोच युरोप निर्वासितांच्या चाळ्यांनी त्रस्त आहे.
मणिपूरमध्ये काल- परवा आलेला व्हिडीओ पीडितांना न्याय लवकर मिळावा अशी कळकळ नसल्याने ४ मे ते १९ जुलै दाबून ठेवण्यात आला. आजपर्यंत मणिपूरमध्ये हिंसाचाराशी संबंधित ६००० एफआयआर नोंदले गेलेत पण पुराव्या अभावी आणि हिंसाचाराच्या शक्यतेने कारवाई होत नाही. या व्हिडीओ मधील माणसे कोण आहेत ते ओळखण्यासाठी मणिपूर पोलिसांनी विनवण्या करूनही व्हिडीओ दिला गेला नाही कारण तो संसदेच्या सत्राच्या मुहूर्तावर “इव्हेन्ट” करण्यासाठी दाबून ठेवण्यात आला होता. दोषी ओळखून आता बऱ्याच जणांना अटकही झाली आहे.
तरीही भारतीय सैन्याने केलेल्या “कुकी ख्रिश्चन जेनोसाईड” चे आणि भाजप सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या भारतीय सैन्याने मारलेल्या “हिंदू मैतेई नरसंहाराचे” फोटो येणे बाकी आहेत. त्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरु आहेत जेणेकरून केंद्रीय गृहमंत्री दिमापूरच्या ३ कोअरच्या कोअर कमांडरला सांगेल कि काय वाटेल ते करा, कितीही माणसं मेली चालतील, मला शांती आलेली दिसली पाहिजे!
पण हे होणार नाही! कारण सरकारसाठी कुकी आणि मैतेई सारखेच भारतीय आहेत. जगातल्या धुरंधर जिओपॉलिटिकल शक्ती मणिपूरच्या बुद्धिबळाच्या पटावर इरेस पडून डाव टाकत आहेत, ज्याचा संयम टिकेल तो जिंकेल! देशासाठी हे “वॉर ऑफ ऍट्रिशन” आहे कदाचित अजून महिनोन्महिने चालू राहील पण शेवटी निश्चितपणे कुकी- मैतेई समाजातले वरिष्ठ एकत्र येऊन हे संपल्याची घोषणा करताना दिसतील! तोपर्यंत बघत बसण्याशिवाय पर्याय नाही!
मणिपुर -म्यानमार- मिझोराम- ड्रग उत्पादन आणि बर्मीज सुपारी तस्करीचा मणिपूर अशांततेशी संबंध…
मणिपूर कोणत्या राज्यात आहे ? | Manipur is in which State ? |
मित्रांनो मणिपूर हेच एक राज्य आहे. जे आसाम नंतर नागालँड आणि मिझोराम चा मध्ये आहे.
मणिपूर हिंसा
मणिपूर मुख्यमंत्री , मणिपूरचे मुख्यमंत्री कोण ? | Manipur che mukhyamantri | Manipur mukhyamantri | Manipur che mukhyamantri kon? | Manipur Chief Minister ? |
मणिपूर चे सध्याचे मुख्यमंत्री हे भारतीय जनता पार्टी चे एन. बिरेन सिंग हे आहेत. जे मैते समाजाचे आहेत.
Manipur violence reason
Manipur Riots
Kuki People
Meitei People
Manipur violence news | manipur news today| manipur video |manipur video real video | manipur government |
Related Posts
वंजारी समाजातील गोत्र व वंशावळी (vanjari matrimony)
