नुकतीच महाराष्ट्र सरकार च्या विस्तारीत झालेल्या नव्या मंत्री मंडळाने भारतातील पहिली ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी आणलीय .
चला तर जाणून घेऊ या काय आहे ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी .
या नविकर्णीय ऊर्जा धोरणाला कार्यान्वयित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार 8563 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. आणि महाराष्ट्र हे भारतातील पहिल ग्रीन हायड्रोजन पॉलिसी आणणार राज्य ठरल आहे. या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रात ग्रीन हायड्रोजन च्या मागणीची संभावना असल्यामुळे व या धोरणामुळे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन ल गती मिळेल. 2023 च्या शेवटपर्यंत वर्षाला 5 लाख टन हरित हायड्रोजन तयार करण्याच लक्ष ठेवण्यात आले आहे. राज्यात 2030 पर्यन्त 15 लाख टन ग्रीन हायड्रोजन च्या मागणीची संभावना आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार राज्यातील ग्रीन हायड्रोजन धोरणाअंतर्गत उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांना वेगवेगळ्या प्रकारची सबसिडी दिली जाईल. ती खालील प्रमाणे :-
- येणाऱ्या 10 वर्षापर्यंत या प्रकल्पांना 50 ते 60 % सूट दिली जाईल.
- तसेच या धोरणांतर्गत प्रकल्पांना स्थानिक संस्था कर, बिगर कृषि कर, स्टॅम्प शुल्का मध्ये सूट दिली जाणार आहे.
- तसेच या प्रकल्पामध्ये काम करण्यासाठी लागणाऱ्या कुशल कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 10 वर्षासाठी 40 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- तसंच हायड्रोजन वर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांसाठी सूट देण्याचा निर्णयही राज्य मंत्री मंडळाने घेतला आहे.
- 5 वर्षांसाठी गॅस मध्ये हायड्रोजन मिक्स करण्यासाठी 50 रुपये प्रती किलो सबसिडी दिली जाणार आहे.
मित्रांनो या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला चांगलाच बूस्ट मिळेल अशी अपेक्षा आहे. येणाऱ्या काळात हायड्रोजन वर येणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीवर भर दिला जाईल . त्यामुळ सरकार ने देशातील पहिली हायड्रोजन पॉलिसी आणण म्हणजे चांगलीच बाब आहे. पुढ चालून देशातील निर्माण होणाऱ्या हायड्रोजन च्या गरजेची पूर्तता करण्यास महाराष्ट्र सक्षम असेल अशी अपेक्षा ठेऊ.
अशाच प्रकारच्या नवनवीन माहितीच्या भांडारसाठी व बातम्यांसाठी आम्हाला टेलेग्राम व ट्वीटर वर फॉलो करा.
Related Posts
PVC आधार कार्ड ऑनलाईन कसे ऑर्डर करावे ते पण फक्त 50 रुपयात
आपले आधार कार्ड अपडेट आहे कि नाही ते पहा 5 मिनिटात. ते ही मोफत.
